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क्या युवाओं की नाराजगी केवल चुनाव आयोग तक सीमित है या यह सरकार और संस्थाओं पर भरोसे से जुड़ा बड़ा सवाल है? राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार, बीजेपी नेता गौरव वल्लभ और नीरजा चौधरी ने रोजगार, SIR, विरोध के अधिकार और आंदोलन के संभावित प्रभाव पर अपनी राय रखी।

राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं ने SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने लंबित मामलों का हवाला देते हुए अलग से मुलाकात करने से इनकार किया। इस घटनाक्रम पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक विवाद बढ़ गया है।

केंद्र के प्रशासनिक फेरबदल में राजस्थान कैडर के 2010 बैच के IAS अधिकारी प्रकाश राजपुरोहित उप निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं। विवेक खरे को NTA में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी मिली है। गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, NITI Aayog और अन्य संस्थानों में भी नियुक्तियां की गई हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, पिनाराई विजयन और CJP संस्थापक अभिजीत दीपके समेत कई नेताओं व कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। चंडीगढ़ और मुंबई में भी प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई हुई।

उत्तर प्रदेश के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ERONET सॉफ्टवेयर ने अधिकारियों के नाम से 85,854 फॉर्म-7 स्वतः तैयार किए, जिनमें 98.5% में नाम हटाने का कारण दर्ज नहीं था। रिपोर्ट में मुस्लिम मतदाताओं के खिलाफ आपत्तियों के पैटर्न और समय-सीमा के बाद दाखिल अनुरोधों पर भी सवाल उठाए गए हैं।