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दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि पहले से पंजीकृत मतदाताओं को दोबारा नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 क्यों भरना चाहिए। अदालत ने प्रभावित मतदाताओं की सूची सरल भाषा में प्रकाशित करने, उनसे संपर्क करने और आवेदन प्रक्रिया को सुलभ बनाने के सुझाव दिए। आयोग ने समय-सीमा बढ़ाने पर विचार करने का आश्वासन दिया है।

डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन सहित 21 समाचार प्रकाशकों ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून और उसके कुछ नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मीडिया समूहों का कहना है कि पत्रकारिता के लिए स्पष्ट छूट नहीं होने से खोजी रिपोर्टिंग, गोपनीय सूत्रों की सुरक्षा और जनहित में प्रकाशित खबरें प्रभावित हो सकती हैं। अदालत ने केंद्र से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 17 नवंबर 2026 को होगी।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने “How Modi and Adani Stole India: The Friendship Files” वीडियो को लेकर दायर मानहानि मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की है। अदालत ने YouTube, X और Instagram को संबंधित वीडियो और उसकी समान प्रतियों की पहुंच हटाने या बंद करने का निर्देश दिया है। आदेश 31 जनवरी 2027 तक या अगले आदेश तक लागू रहेगा।

जनगणना-2027 के डिजिटल फॉर्म में OBC जातियों की पूर्व-निर्धारित सूची उपलब्ध कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। अदालत ने इसे नीतिगत मामला बताते हुए याचिकाकर्ता को रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त के समक्ष अपनी मांग रखने की छूट दी।

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में SIR से जुड़े फैसलों को सर्वसम्मत बताया है, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय के मुताबिक, फॉर्म-6, ECINet पोर्टल, गोवा के मतदाताओं और पश्चिम बंगाल में अपीलों से जुड़े कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं।