मरीजों से कथित अतिरिक्त वसूली और नियमों में अनियमितता के आरोप; 19 अस्पतालों की जांच में 16 पर कार्रवाई, अब आयुष्मान योजना के तहत नहीं कर सकेंगे इलाज
भिलाई/रायपुर। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब और जरूरतमंद मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने के दावों के बीच छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मरीजों से कथित तौर पर अतिरिक्त राशि वसूलने और योजना के नियमों का उल्लंघन करने की शिकायतों के बाद प्रदेश के 16 अस्पतालों को आयुष्मान योजना से बाहर करने की कार्रवाई की गई है।
कार्रवाई की सूची में भिलाई का श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और दुर्ग का पल्स हॉस्पिटल भी शामिल है। इसके अलावा रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, कोंडागांव, बस्तर और कबीरधाम के अस्पतालों पर भी विभाग ने कार्रवाई की है।
जानकारी के मुताबिक, पांच अस्पतालों को तीन साल तक योजना से बाहर रखने का प्रस्ताव विभागीय नोटशीट में दर्ज किया गया है। इनमें शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रावतपुर सरकार मेडिकल कॉलेज अस्पताल, वरदान हॉस्पिटल, श्री अनंत साई हॉस्पिटल और श्रीनिवास हॉस्पिटल के नाम शामिल हैं। हालांकि, तीन साल की अवधि को लेकर अंतिम और प्रभावी आदेश की स्थिति अलग से स्पष्ट होना जरूरी है।
इस कार्रवाई ने निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन, मरीजों से वसूली और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
19 अस्पतालों की जांच, 16 में मिलीं खामियां
जानकारी के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हाल ही में प्रदेश के 19 अस्पतालों का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान आयुष्मान योजना के तहत मरीजों को दी जा रही सुविधाओं, इलाज की प्रक्रिया, बिलिंग और योजना के दिशा-निर्देशों के पालन जैसे बिंदुओं की पड़ताल की गई।
जांच के बाद तीन अस्पतालों को छोड़कर बाकी 16 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिन तीन अस्पतालों को इस कार्रवाई से अलग रखा गया है, उनमें बिलासपुर का मेहता चिल्ड्रेन हॉस्पिटल, रायपुर का विजन सेंटर आई हॉस्पिटल और सरगुजा का डीएचटी हॉस्पिटल शामिल हैं।
यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जांच में किन अस्पतालों में किस तरह की अनियमितताएं मिलीं? क्या मरीजों से पैकेज के बाहर अतिरिक्त पैसे लिए गए थे? क्या इलाज के नाम पर गलत बिलिंग की गई? या फिर योजना के तहत निर्धारित सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध नहीं कराई जा रही थीं?
स्वास्थ्य विभाग को इन बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि मरीजों को पता चल सके कि अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई किन ठोस आधारों पर हुई है।
पांच अस्पतालों पर तीन साल तक प्रतिबंध का प्रस्ताव
इस पूरे मामले में सबसे गंभीर कार्रवाई पांच अस्पतालों के खिलाफ प्रस्तावित है। विभागीय नोटशीट में इन्हें तीन साल तक आयुष्मान योजना से बाहर रखने का प्रस्ताव दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है।
इन अस्पतालों में शामिल हैं:
1. श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दुर्ग
2. रावतपुर सरकार मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रायपुर
3. वरदान हॉस्पिटल, रायपुर
4. श्री अनंत साई हॉस्पिटल, रायपुर
5. श्रीनिवास हॉस्पिटल, रायपुर
बताया गया है कि योजना के सामान्य प्रावधानों में अस्पताल को अधिकतम एक साल तक बाहर रखने की व्यवस्था है। गंभीर अनियमितताओं के आरोपों को देखते हुए इन पांच अस्पतालों के मामलों में तीन साल तक प्रतिबंध की प्रक्रिया अपनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके लिए प्रत्येक वर्ष अलग-अलग आदेश जारी किए जाने की व्यवस्था का भी उल्लेख है।
हालांकि, प्रस्तावित कार्रवाई और अंतिम आदेश में अंतर होता है। इसलिए यह स्पष्ट होना जरूरी है कि इन पांच अस्पतालों के खिलाफ तीन साल की अवधि के लिए अंतिम आदेश जारी हो चुका है या अभी विभागीय प्रक्रिया जारी है।
ये 16 अस्पताल आयुष्मान योजना की कार्रवाई के दायरे में
स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई में शामिल अस्पतालों की सूची इस प्रकार है:
इस सूची में दुर्ग जिले के दो प्रमुख अस्पताल शामिल हैं। भिलाई का शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज अस्पताल और दुर्ग का पल्स हॉस्पिटल स्थानीय मरीजों के लिए भी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान माने जाते हैं। ऐसे में इन पर हुई कार्रवाई का असर क्षेत्र में आयुष्मान योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों पर पड़ सकता है।
पहले मेडिलाइफ और लोटस पर भी हो चुकी है कार्रवाई
यह पहली बार नहीं है जब छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों पर कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। इससे पहले रायपुर के मेडिलाइफ और लोटस अस्पताल को भी योजना से बाहर किए जाने की खबरें सामने आई थीं।
लगातार हो रही ऐसी कार्रवाइयां बताती हैं कि योजना के क्रियान्वयन में अस्पतालों की भूमिका और मरीजों से संबंधित शिकायतों की जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग सख्ती दिखा रहा है।
लेकिन कार्रवाई के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि विभाग जांच के निष्कर्षों को सार्वजनिक करे। केवल अस्पतालों को योजना से बाहर करना पर्याप्त नहीं है। मरीजों से कथित तौर पर वसूली गई अतिरिक्त रकम की वापसी, जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही और भविष्य में ऐसी शिकायतों को रोकने की व्यवस्था भी उतनी ही जरूरी है।
मरीजों के सामने अब क्या विकल्प होंगे?
आयुष्मान योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में निर्धारित पैकेज के तहत कैशलेस इलाज उपलब्ध कराना है। ऐसे में किसी अस्पताल को योजना से बाहर किए जाने के बाद मरीजों के लिए यह जानना जरूरी है कि वहां आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज की सुविधा उपलब्ध रहेगी या नहीं।
जिन मरीजों का इलाज पहले से किसी अस्पताल में चल रहा है, उन्हें अपने इलाज की स्थिति और आगे की प्रक्रिया के बारे में अस्पताल तथा संबंधित आयुष्मान योजना कार्यालय से लिखित जानकारी लेनी चाहिए। मरीजों को यह भी पता करना चाहिए कि उनके इलाज के लिए कौन-सा दूसरा सूचीबद्ध अस्पताल उपलब्ध है।
स्वास्थ्य विभाग को भी प्रभावित मरीजों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए, ताकि कार्रवाई का नुकसान उन लोगों को न उठाना पड़े जिनके इलाज का खर्च योजना के तहत वहन किया जाना था।
स्वास्थ्य विभाग से ये सवाल जरूरी
इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग के सामने कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं:
– 19 अस्पतालों की जांच में प्रत्येक अस्पताल के खिलाफ कौन-सी विशिष्ट अनियमितता सामने आई?
– क्या मरीजों से अतिरिक्त वसूली के प्रमाण मिले हैं? यदि हां, तो कितने मरीज प्रभावित हुए?
– क्या कथित अतिरिक्त वसूली की रकम मरीजों को वापस कराई जाएगी?
– पांच अस्पतालों पर तीन साल के प्रतिबंध का अंतिम आदेश जारी हुआ है या अभी प्रस्ताव ही है?
– जिन अस्पतालों को योजना से बाहर किया गया है, वहां पहले से इलाज करा रहे मरीजों की व्यवस्था क्या होगी?
– क्या विभाग अस्पतालों के खिलाफ की गई कार्रवाई और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करेगा?
आयुष्मान भारत जैसी योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को इलाज के आर्थिक बोझ से राहत देना है। यदि इसी योजना के नाम पर मरीजों से अतिरिक्त रकम वसूलने या नियमों के उल्लंघन की शिकायतें सामने आती हैं, तो यह केवल अस्पतालों की कार्यप्रणाली का मामला नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा सवाल है।
अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग की यह कार्रवाई सिर्फ अस्पतालों को योजना से बाहर रखने तक सीमित रहती है या मरीजों को राहत दिलाने और जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाते हैं।
